शुक्रवार, ३० सप्टेंबर, २०१६

स्थानिक स्वराज्य संस्था


 






५.१ स्थानिक स्वराज्य संस्था 

स्थानिक स्वराज्य संस्था - इतिहास 


* स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कल्पना भारतात नवी नाही. प्राचीन काळी संघ किंवा जनपद इत्यादींच्या स्वरूपात अशा प्रकारच्या संस्था अस्तित्वात होत्या.

* १८७० साली लॉर्ड मेयो यांनी सादर केलेल्या अहवालाला अनुसरून शिक्षण, स्थानिक बांधकामे याबाबतचे अधिकार नगरपालिका यांना देण्यात आले.

* पण भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खरा प्रारंभ लॉर्ड रिपन यांनी १८८२ साली मांडलेल्या ठरावानंतर झाला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार 

* स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दोन प्रकार पडतात. भारतात ग्रामीण प्रदेश हे ज्यांचे कार्यक्षेत्र आहे त्या जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था होत.

* शहरी भागात मोठ्या शहरासाठी महानगरपालिका, लहान शहरासाठी नगरपरिषद, नव्याने शहरीकरण होण्यासाठी भागासाठी नगर पंचायती, औद्योगिक वसाहतीसाठी औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण, तसेच जिथे कायमस्वरूपाच्या लष्करी छावण्या आणि लष्करी लोकांची वसतिस्थाने असतात तिथे कटक मंडळे अशा नागरी संस्था असतात.

पंचायतराज व्यवस्था 

* देशासमोर असलेल्या दारिद्रय, निरक्षरता, बेरोजगारी, इत्यादी मूलभूत समस्यांतून मार्ग काढणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. यांनाच समूह विकास कार्यक्रम असे म्हणतात.

* १९५१ साली पाहिल्या पंचवार्षिक योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. १९५२ साली निवडक क्षेत्रात प्रत्येक घटक राज्यात ' सामूहिक विकासाचे प्रकल्प ' सुरु केले.

* १९५६ साली जेव्हा दुसरी पंचवार्षिक योजना सुरु झाली. तेव्हा देशातील संपूर्ण ग्रामीण विभागात ' समूह विकास योजना ' सुरु करण्याचे ठरविण्यात आले.

बळवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशी 

* १९५७ मध्ये मेहता समितीने आपल्या शिफारशी सादर केल्या. त्या समितीच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.

* त्रिस्तरीय पद्धती - पंचायतराज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. खेडे, तालुका, व जिल्हा हा सर्वात वरचा स्तर यांना जोडणारा तालुका, किंवा गट हा मध्यम स्तर असावा.

* सत्तेचे विकेंद्रीकरण - राज्य सरकारने खऱ्या अर्थाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण घडवून आणावे आणि पंचायतराज्य संस्थांकडे खरे अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपवाव्यात.

* आर्थिक उत्पन्न - पंचायतराज्य संस्थांना आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडता याव्यात यासाठी संस्थेची पुरेशी आर्थिक उत्पन्नाची साधने सोपविण्यात यावीत.

* विकास योजनांची कार्यवाही - विकास योजनांच्या अंतर्गत जे आर्थिक व सामाजिक विकासाचे कार्यक्रम असतील.

* अधिक अधिकार - पंचायतराज्य व्यवस्था अमलात आणताना सत्तेचे शक्य तेवढे विकेंद्रीकरण होईल अशा पद्धतीनेअमलात आणावी.

* सन १९५८ मध्ये समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला व त्यानुसार भारतातील सर्व घटकराज्यांनी पंचायतराज व्यवस्था अमलात आणण्यास सुरुवात केली.

* या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर विधिमंडळात त्यावर विधिमंडळात त्यावर विचारविनिमय होऊन ' महाराष्ट्र राज्य जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती कायदा ' १९६२ साली मंजूर करण्यात आला.

* १९६२ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु होऊन महाराष्ट्र पंचायतराज्य व्यवस्था १ मे १९६२ रोजी अमलात आली. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.