सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०१६

३.२ घटकराज्य - शासन आणि प्रशासन

३.२ घटकराज्य - शासन आणि प्रशासन 

३.२.१ राज्यपाल 

राज्यपालाची नेमणूक आणि कार्यकाळ 

* भारतीय घटनेनुसार राज्यपाल हे घटकराज्याचे शासनप्रमुख असतात. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. आणि राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल अधिकार पदावर राहू शकतात.

* सर्व साधारणपणे राज्यपालाची नेमणूक पाच वर्षाची मानली जाते. तरीही राज्यपाल आपल्या पदाचा कधीही राजीनामा देऊ शकतात.

* राष्ट्र्पतींमार्फत राज्यपालाची नेमणूक होत असली तरीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच नेमणूक होते. केंद्र सरकारने घटकराज्याच्या मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेऊन राज्यपालाची नेमणूक करणे योग्य आहे.

राज्यपाल पदाची पात्रता 

* ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे.

* तिचे वय ३५ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.

* संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाची तसेच घटकराज्याच्या विधिमंडळाची ती व्यक्ती सदस्य असता कामा नये. असल्यास राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर तिचे सभागृहाचे सभासदत्व रद्द समजले जाते.

* केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही आर्थिक लाभ देणाऱ्या पदावर ती असता कामा नये.

* राज्यपालाला दरमहा १,५०,००० वेतन मिळते व इतर सर्व सुविधा यांचा खर्च शासन करते.

राज्यपालांचे अधिकार व कार्ये 

[ कार्यकारी अधिकार ]

* राज्यपाल हे घटकराज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. घटकराज्याच्या कारभार राज्यपालाच्या नावे चालतो.

* मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात व मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्याच्या नेमणूका करतात.

* राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग यांचे सदस्य, यांच्या नेमणूका राज्यपालांकडून केल्या जातात.

* मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपालाला आपल्या मर्जीनुसार करता येत नाही विधानसभेत ज्या पक्षाला बहुमत असेल त्या पक्षातील नेत्याची नेमणूक करावी लागते.

* मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील घेतलेल्या निर्णयात राज्यपालाची सूचना व मार्गदर्शन घ्यावे लागते.

राज्यपालांचे कायदेविषयक अधिकार 

* विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविणे, स्थगित करणे, तसेच विधानसभा बरखास्त करणे हे राज्यपालांचे अधिकर आहे. तसेच दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीसमोर राज्यपाल भाषण करतात.

* नेमणूक - विधानपरिषदेतील काही सभासद हे राज्यपालांकडून नेमले जातात. वाङमय, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकार, या क्षेत्रातील व्यक्ती व अँग्लो इंडियन यांच्यातील एक सदस्य निवडले जातात.

* नकाराधिकार - विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता मिळन्याबाबत कायद्यात रूपांतर होते.
विधेयकाला मंजूरी, विधेयक दुरुस्ती करून परत विधानमंडळात पाठविणे, काही विधेयक राखून ठेवण्याचा अधिकार, शेवटी राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असतो.

* वटहुकूम - जर विधिमंडळ चालू नसेल अशा काळात तातडीने एखादा कायदा व आवश्यकता भासल्यास राज्यपाल वटहुकूम काढू शकतात.

* आर्थिक अधिकर - आर्थिक विधेयक विधिमंडळाला सादर करण्यापूर्वी राज्यपालांनी त्याला शिफारस लागते.

* न्यायविषयक - जिल्हा न्यायालये व त्याखालील न्यायालये यांच्या न्यायाधीशाची नेमणूक करणे.

मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ 

* मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक - मुख्यमंत्र्याची नेमणूक राज्यपाल करतात. पण याबाबत राज्यपालांचे कार्य औपचारिक असते.
कारण विधानसभेत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली जाते.

* मंत्रिमंडळाची निवड - मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक झाल्यावर मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळाची यादी राज्यपालाला सादर करतात. व राज्यपाल औपचारिकरित्या त्या मंत्र्याची नेमणूक करतात.

* मंत्रिमंडळाची रचना - १९९३ साली करण्यात आलेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीवर घटकराज्याच्या मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसहित सर्व मंत्र्याची संख्या विधानसभेच्या सभासद संख्येच्या १५ टक्क्याहून जास्त असू नये.


मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार 

* मुख्यमंत्र्यांचे स्थान सर्वात महत्वाचे आहे कारण वास्तविक सत्ता अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

* मुख्यमंत्री नेमणूक झाल्यानंतर निवडून आलेल्या सर्व नेत्यांमधून आपल्या मंत्र्याची निवड करते.

* मंत्रिमंडळात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री यांची निवड करणे व मंत्रिमंडळाचे धोरण ठरवणे तसेच मंत्र्यांचे खातेवाटप करणे.

* मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात. तसेच मुख्यमंत्री त्या मंत्र्यांस बडतर्फ करू शकतो.

मंत्रिमंडळाचे अधिकार व कार्ये 

* राज्यघटनेने घटकराज्याकडे जे विषय सोपविलेले आहेत. त्या बाबतीत शासनाचे धोरण ठरविणे हे मंत्रिमंडळाचे कार्य असते.

* नेमणूका - राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य, अनेक प्रकारच्या नेमणूका राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करतो.

* प्रशासनावर देखरेख - घटकराज्याच्या प्रशासनावर मंत्रिमंडळाचे नियंत्रण आणि देखरेख असते. प्रशासक वर्गाकडून कायद्याची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळाची असते.

* वित्तीय अधिकार - दरवर्षीचा अर्थसंकल्प मंत्रिमंडळाकडून विधिमंडळाला सादर केला जातो. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अर्थमंत्रालय करते तर त्याला सादर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.

* समन्वयाचे कार्य - शासनाची धोरणे व कारभार व्यवस्थित चालविण्यासाठी अंमलबाजवणी होण्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यांच्या कारभारात समन्वय असावा लागतो.

मुख्य सचिव 

* प्रत्येक घटकराज्यात एक सचिवालय असते. राज्याचा प्रशासन व्यवस्थेचा तो सर्वोच्च घटक असतो.

* शासनाची जी विविध खाती असतात त्या प्रत्येक खात्याचा एक प्रमुख सचिव असतो. खात्याच्या मंत्र्याच्या नियंत्रणाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली तो कार्य करत असतो.

* या सर्व सचिवांचा आणि सचिवालयातील इतर अधिकारी कर्मचारी यांचा [ मुख्य सचिव ] हा प्रमुख असतात.

[ मुख्य सचिवाची नेमणूक ]

* मुख्य सचिवाची नेमणूक मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांकडून होते. मुख्य सचिव हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील [ IAS ] अधिकारी असतो.


मुख्य सचिवाची कार्ये 

* मंत्रिमंडळाचा सचिव - मंत्रिमंडळाचा सचिव म्हणून तो कार्य करतो. तसेच मंत्रिमंडळाच्या ज्या समित्या असतात. त्यांचाही सचिव म्हणून तो कार्य पाहतो. सरकारी बैठकीचे ठराव मांडणे, तसेच बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे व त्यांचे दफ्तार ठेवतो.

* राज्याचा नागरी सेवांचा प्रमुख - मुख्य सचिव हा राज्य सनदी सेवांचा प्रमुख असतो. राज्यातील सनदी सेवा आणि मार्गदर्शनाखाली काम करतात.

* विशिष्ट खात्याचे प्रमुख पद - काही खात्याचा प्रशासकीय कारभारसुद्धा मुख्य प्रशासकाकडे असतो.

* समन्वय व सहकार्य निर्माण करण्याचे कार्य - विविध खात्याच्या निर्णयात सहकार्य करणे, तसेच विविध खात्याचे दफ्तार तपासणे याचा अधिकार त्याला असतो.

* केंद्र व राज्यशासन यांच्यामधला दुवा म्हणून तो कार्य करतो जसे दरवर्षी सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवाची बैठक दिल्ली येथे भरते. राष्ट्रीय विकास मंडळ, विभागीय मंडळ यात मुख्य सचिव कार्य करतो.

राज्याचे सचिवालय 

* राजकीय कार्यकारी मंडळ आणि कायम स्वरूपाचे कार्यकारी मंडळ मंत्रिमंडळ हे राजकीय कार्यकारी मंडळ असते.

* या प्रशासकीय सेवाकवर्गाला किंवा सनदी नोकरशाहीला ' कायम स्वरूपाचे कार्यकारी मंडळ ' असे म्हणतात.

* मंत्रिमंडळाची विविध खाती असतात. कॅबिनेट मंत्री हा खात्याचा राजकीय प्रमुख असतो. कॅबिनेट मंत्र्याच्या साहाय्यासाठी एक किंवा अधिक राज्यमंत्री व उपमंत्री असतात.

* प्रत्येक खात्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख सचिव हा असतो. त्यानंतर जे खात्याचे जे विभाग असतात त्यांना उपसचिव असतात.

सचिवालयाची रचना व कार्यपद्धती 

* सचिवालय हे सरकारच्या सर्व खात्याचे मिळून बनते. सचिव हा खात्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. सचिव हा त्याच्या खात्याचा मंत्र्यांचा प्रमुख सल्लागार असतो.

* खात्याच्या कामाची व्याप्ती फार मोठी असेल तर सचिवावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी विशेष सचिव किंवा अतिरिक्त सचिव नेमले जातात.

* सचिवांच्या खाली खात्याच्या वेगवेगळ्या शाखा असतात. उपसचिव हा शाखेचा प्रमुख असतो. त्यानंतर उपविभाग असतात.

* सचिवालयातील वरिष्ठ पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील [IAS] प्रशासक नेमले जातात.

सचिवालयाची कार्ये 

* धोरणे ठरविण्याबाबत मंत्र्यांना सहाय्य करणे व सल्ला देणे. धोरणाची अंलबजावणी करीत असताना निर्माण झालेल्या समस्या अशांना सुधारणा करणे आणि मंत्र्यांना सल्ला देणे.

* मंत्रिमंडळाचे धोरणानुसार विधेयकाचा मसुदा तयार करणे तसेच नियम आणि पोटनियम तयार करणे.

* प्रत्येक मंत्रालयाचा अर्थसंकल्पाचा तयार करणे तसेच खात्याचा खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.

* मंत्रिमंडळाने ठरविलेली धोरणे आणि कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीला कार्यावर देखरेख ठेवणे आणि त्याचे पर्यवेक्षण करणे.

* वेगवेगळ्या खात्याच्या धोरणात समन्वय ठेवणे. शासनाच्या इतर शाखांना साहाय्य करणे.

* केंद्रशासन आणि इतर राज्ये यांच्याशी संपर्क ठेवणे. शासनाचा प्रवक्ता म्हणून कार्य करणे.

संचालनालये 

* संचालनालय ही सचिवालयापासून अलग असतात. त्याचे वेगळे व स्वतंत्र व्यवस्थापन असते.

* संबंध व्यापक स्वरूपात शासनाची धोरणे आणि कार्यक्रम ठरविण्याशी असतो. त्याची कार्यवाही संचालणायामार्फत होते.

* राज्यातील संचालनालय म्हणजे - कृषी संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, समाजकल्याण संचालनालय, असे काहींना वेगळे नाव देण्यात येते.

* अशा प्रकारे संचालनालय, आयुक्तालय, निबंधक कार्यालय, अशी या घटकांना वेगवेगळी नावे असली तरीही शासनाची धोरणे आणि कार्यक्रम यांची कार्यवाही करणारे, स्वतंत्र व्यवस्थापन असणारे असे हे प्रशासनाचे घटक असतात.

संचालनालयाची रचना 

* संचालकाच्या नियंत्रणाखाली राज्य स्तरावर संचालनालय असते. संचालकांव्यतिरिक्त त्याला साहाय्य करण्यासाठी अतिरिक्त संचालक सहसंचालक अशी पदे गरजेनुसार असू शकतात.

* विभागीय कार्यालय हे सहसंचालकांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते. जिल्हा स्तरावरील कार्यालयाचा प्रमुख उपसंचालक असतो.

* विभागीय स्तरावर विक्रीकर उपायुक्त असतो. विभागीय स्तरावर विक्रीकर उपयुक्त असतो. आणि कनिष्ठ स्तरावर विक्रीकर अधिकारी असतो.

[ कार्य ]

* संचालनालय हे त्याच्या खात्याशी जोडलेले असतात. प्रशासकीय खात्याला तांत्रिक सल्ला देणे आणि खात्याच्या धोरणाची राज्यभरात अंमलबजावणी करणे ही त्याची कार्ये असतात.

मुख्य संचालकची कार्ये 

* संचालनालयाचा प्रमुख हा संचालक, प्रबंधक, आयुक्त, अशा नावाने ओळखला जातो.

* विशिष्ट सेवांच्या प्रत्यक्ष प्रशासनाची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविलेली असते. सचिवालयातील प्रशासकिय खात्याच्या मार्फत राज्यशासनाचे त्याच्यावर नियंत्रण असते.

* मंत्र्यांना तांत्रिक बाबतीत सल्ला देणे. आपल्या खात्याचा अर्थसंकल्प तयार करणे.

* संचालनालयाचे विभाग, उपविभाग, यांना अनुसरून संचालनायातील दुय्यम अधिकाऱ्याच्या तात्पुरत्या नेमणूका, कायम नेमणुका, बढत्या, बदल्या करणे.

* नियमानुसार अधिकाऱयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे. शासनाकडून उपलब्द झालेला निधी नियमांना अनुसरून विभाग, उपविभाग, यांना वाटून देणे.

* आपल्या खात्याच्या संदर्भात बढती आणि शिस्तभंगाची कारवाई याबाबत लोकसेवा आयोगाला सल्ला देणे.

घटकराज्य विधिमंडळ 

* भारतातील काही राज्यात एकगृही तर काही राज्यात द्विगृही विधिमंडळ आहे. ज्या राज्यात विधिमंडळाचे एकच सभागृह आहे तिथे ते विधानसभा या नावाने ओळखले जातात.

* द्विगृही विधिमंडळ असलेल्या राज्यात वरिष्ठ किंवा द्वितीय सभागृहाला विधानपरिषद म्हणतात. कनिष्ठ व प्रथम सभागृहाला विधानसभा विधानसभा असे म्हणतात.

* भारतात सध्या बिहार, जम्मू काश्मिर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, व आंध्रप्रदेश, या सहा राज्यात विधानपरिषद आहे. इतर राज्यात फक्त विधानसभा आहे.

विधानसभा 

* विधानसभा हे घटकराज्याच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. विधानसभेची सभासद संख्या जास्तीत जास्त ५०० आणि कमीत कमी ६० असू शकते.

* महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सभासद संख्या २८८ आहे. विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमातीसाठी काही जागा राखीव असतात. अँग्लो इंडियन जमातीचा एक सभासद नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.

* ७५००० हजार लोकसंख्येमागे एक प्रतिनिधी असे साधारण प्रमाण असते.

विधानसभेच्या पात्रतेच्या अटी 

* तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असला पाहिजे.

* तिचे वय किमान २५ वर्षे असले पाहिजे.

* संसदेने कायदा करून ठरविलेल्या इतर पात्रतेच्या अटी तिने पूर्ण केल्या पाहिजेत.

[ कालावधी ]

* विधानभेची मुदत पाच वर्षाची असते. पण ही मुदत संपण्यापूर्वी राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करू शकतात.

सभापती व उपसभापती 

* सभागृहात विधेयक सादर करणे, ठराव मांडणे, कामकाज, तहकूबीची सूचना मांडणे, याला सभापतींची औपचारिक संमती लागते.

* सभागृहची शिस्त राखणे, सभागृहाचे कामकाज नियमानुसार चालविण्यासाठी जबाबदारी सभापतींची असते.

* सभागृहात गणपूर्ती होत नसेल तर सभागृहात गैरव्यवस्था निर्माण झाली असेल तर सभापती कामकाज तहकूब करू शकतात.

[ बडतर्फी ]

* सभापतीला बडतर्फ करण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे. तसा ठराव मांडण्यासाठी चौदा दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते.

विधानपरिषद रचना 

* विधानपरिषदेची सभासद संख्या विधानसभेच्या सभासद संख्येच्या एक १/३ अधिक नसते. तसेच ती चाळीसपेक्षा कमी नसते. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची सभासद संख्या ७८ एवढी आहे.

* १/३ सभासद विधानसभेच्या सभासदाकडून निवडले जातात.

* १/३ सभासद राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभासदाकडून निवडले जातात.

* १\१२ सभासद शिक्षक मतदारसंघ यांच्याकडून निवडले जातात. राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण संस्थात किमान तीन वर्षे शिक्षक म्हणून कार्य केलेल्या शिक्षकांचा हा मतदारसंघाचा बनलेला आहे.

* १/१२ सभासद निवड पदवीधर मतदानसंघातून होते.

* १/६ सभासदांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते. वाडःमय, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकार, चळवळ अशा क्षेत्रात विशेष कार्य केलेल्या व्यक्तीतुन निवड केली जाते.

विधानपरिषदेची पात्रता 

* ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे.

* तिचे वय किमान ३० वर्षे असले पाहिजे.

* संसदेने कायदा करून ठरविलेल्या अटी तिने पूर्ण केल्या पाहिजेत.

[ कालावधी ]

* विधानपरिषद हे राज्यसभेप्रमाणे कायम स्वरूपाचे सभागृहाचे आहे.

* ती कधीही विसर्जित होत नाही. विधानपरिषदेतील १/३ सभासद दर २ वर्षांनी निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने निवडले जातात.

* याचा अर्थ असा की सभासद हे सहा वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडले जातात.

[ विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ]

* विधानपरिषदेचे सदस्य आपल्यामधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करतात.

* अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार विधानपरिषदेला आहे. त्यासाठी एकूण सभासद संख्येच्या बहुमताने बडतर्फीचा ठराव विधानपरिषदेत मंजूर व्हावा लागतो.

राज्य विधिमंडळाचे अधिकार व कार्ये 

* कायदेविषयक - राज्यसूचीत समाविष्ट असलेले ६१ विषय देण्यात आलेले आहेत. या सूचीनुसार त्या विषयाबाबत कायदे करणे. एखाद्या विधेयकाचा व घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडणे, विधेयक मंजूर करणे, त्यात दुरुस्तीसाठी सूचना करणे.

* कार्यकारी - राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवणे, मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यासंदर्भात प्रश्न व उपप्रश्न विचारणे, विविध खात्याच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे,ठराव मांडणे, तहकूब सूचना मांडणे.

* आर्थिक - सरकारच्या प्रत्येक उत्पन्नाच्या तरतुदीला व खर्चाला विधिमंडळाची मान्यता लागते, आर्थिक विधेयक प्रथम विधानसभेतच मांडावे लागते.

* घटनादुरुस्ती विषयक - भारताच्या राज्यघटनेत जर एखादे विधेयक मंजूर करावयाचे असेल तर त्यासाठी राज्यविधिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते. राष्ट्रपतींची निवडणूक यासाठी विधिमंडळाची आवश्यकता लागते.

विधिमंडळ समित्या 

* संसदेप्रमाणेच विधिमंडळाच्या काही समित्या असतात. विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी समित्या आवश्यक आहेत.

* स्थायी समिती - स्थायी समित्यांमध्ये लोकलेखा समिती व अंदाज समिती, या अर्थविषयक समित्या असून त्यांच्या साहाय्याने विधिमंडळ शासनाच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करते.

* लोकलेखा समिती - लोकलेखा समिती सरकारी हिशेबाची तपासणी करते, सरकारी हिशेब तपासून महालेखापरीक्षकाने सादर केलेला असतो. त्या आधारे सर्व खात्याच्या हिशेबाची छाननी होते.

* अंदाज समिती - सरकारी खर्चात काटकसर करण्यासाठी तसेच आर्थिक प्रशासनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी उपाय सुचविते. अर्थसंकल्पाचे व पुरवणी मागण्याचे तपशीलवार परीक्षण अंदाज समिती करते.

* इतर समित्यात कामकाज सल्लागार समिती ही सभागृहात मांडावयाचे ठराव, विधेयके इत्यादींचा वेळ ठरविण्याबाबत सल्ला देणारी असते.

* विशेषाधिकर समिती - विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारच्या ज्या बाबी असतात त्याचे परीक्षण करणारी समिती.

मुंबईचा नगरपाल [ शेरीफ ] 

* ब्रिटिशांनी भारतातील प्रमुख शहरात शेरीफ हे पद निर्माण केले. त्या काळात शेरीफ किंवा नगरपाल हे पद न्यायदानाच्या कार्याशी निगडित होते.

* स्वातंत्र्यानंतर मुंबई आणि कोलकाता या दोन शहरामध्ये नगरपाल पद शेरीफ पद ठेवण्यात आले आहे. पूर्वीसारखे त्याच्याकडे अधिकर नाहीत.

* ही नेमणूक एक वर्षासाठी असते. सार्वजनिक सेवा, कला, क्रीडा, साहित्य प्रशासन, पत्रकारिता शिक्षण विज्ञान, व्यापार अशा क्षेत्रात असा इतर अधिकारी आणि सेवकवर्ग असतो.

[ शेरिफचे कार्ये ]

* नगरपाल हा काही शासकीय समित्यांचा पदसिद्ध सभासद असतो. यामध्ये तुरुंग अधिकारी समिती, अल्प बचत समिती, राष्ट्रीय एकात्मता समिती, आणि महापौर निधी समिती, या समित्यांचा समावेश होतो.

* राष्ट्रपती व पंतप्रधान परदेशांचे शासनप्रमुख किंवा इतर विशेष पाहुणे यांचे शहरात स्वागत करणे. त्यांना निरोप देणे.

* मुंबईच्या नागरिकांनी लेखी निवेदन दिल्यास शहराच्या महत्वाच्या प्रश्नसंबंधी सार्वजनिक सभा घेणे महनीय व्यक्तीच्या निधनाबाबत शोकसभा घेणे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.