रविवार, १८ सप्टेंबर, २०१६

२.२ केंद्र - शासन [ केंद्रीय कार्यकारी मंडळ ]

२.२ केंद्र - शासन [ केंद्रीय कार्यकारी मंडळ ]

राष्ट्रपती 

* राज्यघटनेतील कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळबाबत तरतूद आहे.

* कलम ५२ - भारताचे राष्ट्रपती

* कलम ५३ - संघशासनाचे कार्यकारी अधिकारी

* कलम ५४ - राष्टपतीची निवणूक

* कलम ५५ - राष्ट्रपतींची निवडणूक पद्धत

* कलम ५६ - राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ / राजीनामा

* कलम ५७ - पुनर्निवडणुकीची पात्रता

* कलम ५८ - राष्ट्रपतींची पदासाठी स्थिती

* कलम ५९ - राष्ट्रपती पदासाठी स्थिती

* कलम ६० - राष्ट्रपती पदाची शपथ

* कलम ६१ - महाभियोग राष्ट्रपतीवरील

* कलम ६२ - रिक्त झालेल्या राष्ट्रपती पदाची निवडणूक

* कलम ६३ - भारताचा उपराष्ट्रपती

* घटनात्मक किंवा नामधारी प्रमुख - राष्ट्रपती

* वास्तव सत्ता प्रमुख - पंतप्रधान

* संसदीय पद्धतीत सर्व घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतात.

* कलम ७४ मध्ये राष्ट्रपतींना सहाय्य करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रधानमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल.

राष्ट्रपतींची पदाची पात्रता 

* तो भारताचा नागरिक असावा.

* वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण असावी.

* लोकसभा सदस्यत्वासाठी लागणारी पात्रता अंगी असावी.

* कोणतेही शासकीय किंवा लाभाचे पॅड धारण केलेले नसावे.

* संघ राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसणे.

राष्ट्रपतींची निवडणूक 

* राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक एकल संक्रमणिय पद्धतीनुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक स्वीकारली जाते.

* संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निर्वाचित सभासद व राज्यविधिमंडळाचे निवडून आणलेले सभासद यांचे मिळून निर्वाचन मंडळाद्वारे राष्ट्रपतींची निवड होते.

* त्यानंतर जर कोणालाच अपेक्षित मतसंख्या म्हणजे कोटा न मिळाल्यास पुन्हा कमीत कमी भत्ते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला वगळण्यात येते.

राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये 

कार्यकारी अधिकार -

* राष्ट्रपती हा संघराज्य शासनाचा कार्यकारी प्रमुख असतो.

* शासनाचे सर्व आदेश राष्ट्रपतींच्या नावे निघतात. ते तीनही दलाचे सरसेनापती असतात.

* प्रधानमंत्री त्यांच्या मंत्रिपरिषदेतील, सहकारी मंत्री, भारताचा महान्यायवादी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यपाल व नायब राज्यपाल, मुख्य तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त नेमणूक करणे.

* तीनही सेनांचे सेनापती व अन्य प्रमुख अधिकारी, तसेच वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग, आंतरराज्य मंडळे, सैन्य दलाचे सेनापती नेमणूक करणे.

* राष्ट्रपती या नात्याने युद्ध किंवा शांतता तह करण्याचा निर्णय घेतात, राष्ट्रप्रमुख परदेशी राजदूत अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख यांचे स्वागत करणे.

कायदेविषयक अधिकर 

* संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना वर्षातून किमान दोन वेळा निमंत्रित करणे.

* त्यांच्या सत्राची समाप्ती घोषित करणे. आणि विसर्जित करणे.

* सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तसेच दरवर्षीच्या पहिल्या अभिभाषण करणे.

* संयुक्त सत्रापुढे गरज वाटेल अश्या वेळेस संयुक्त अधिवेशने बोलावणे काही विधेयके संसदेसमोर मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची संमती घ्यावी लागते.

* घटकराज्यांच्या सीमा नावे, व श्रेये, बदलणारे विधेयके, राज्याराज्यातील व्यापार, व्यवहार राज्यांशी संबंधित कर आकारणी व वित्तीय उपबंध करणारे विधेयके राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याशिवाय विधयेकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.

* कलम २०० नुसार राज्यपाल राज्यांच्या विधिमंडळाची मंजूर केलेले काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी राखून ठेवू शकतात. अनुमती दिलीच पाहिजे असे बंधन नाही.

* संसद सुरु नसताना गरज निर्माण केल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात.

* राज्यसभेद्वारे १२ सदस्यांची नियुक्ती करणे गरज भासल्यास २ अँग्लोइंडियन व्यक्तीची निवड लोकसभेत करणे.

[ न्यायविषयक अधिकार ] - न्यायालयीन न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे, नेमणूका करणे, उद्भवलेल्या घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे होय. फाशीची शिक्षा शिथिल व माफ करणे.

[ वित्तीय अधिकार ] - दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक  करणे, अर्थविधेयक मांडण्यापूर्वी पूर्वसंमती देणे, आयकर व निर्यातकर यांच्या उत्पन्नाची राज्यामध्ये विभागणी करणे. एखाद्या राज्याला आकस्मिक निधीची आवश्यकता पडल्यास आकस्मिक निधीचा पुरवठा करणे.

आणीबाणीचे अधिकार

* कलम ३५२ नुसार परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यामुळे देशाचा धोका निर्माण झाला आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पडल्यास तो राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणे.

* कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्याची घटनात्मक स्थिती मोडकळीस आली आहे. अशा परिस्थितीत त्याची खात्री पटल्यास आणीबाणी जाहीर करून तिथला कारभार राष्ट्रपती आपल्या हातात येतो.

* त्याचप्रमाणे भारतामध्ये एखाद्या भागामध्ये आर्थिक स्थर्य व पत धोक्यात आली अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास आणीबाणी जाहीर करून तिथला कारभार राष्ट्रपती आपल्या हातात घेतो.

* आतापर्यंत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागली नाही.

नकाराधिकार [ Veto Power ] 

* संसदेने संमत केलेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या मान्यता दिल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते.

* कोणत्याही विधेयकासंदर्भात राष्ट्रपतीला कलम १११ नुसार तीन पर्याय उपलब्द आहेत.

* विधेयकाला संमती देणे, विधेयकाला मान्यता देण्याचे राखून ठेवणे, धनविधेयक वगळता इतर विधेयके संसदेकडे पुअनर्विचारासाठी ठरवितो.

* राष्ट्रपतीला नकाराधिकार देण्याचे दोन हेतू आहेत - संसदेने घाईने व चुकीचे विधेयक पारित करू नये, घटनाविरोधी असणाऱ्या विधेयकाला प्रतिरोध करता यावा.

* वटहुकूमाचा अधिकार - संसदेच्या विश्रांती काळामध्ये संसदेचे अधिवेशने चालू नसताना राज्यघटनेच्या कलम १२३ नुसार वटहुकूम जारी करण्यास राष्ट्रपतीस अधिकार आहे.

महाभियोग 

* घटनेचा भंग केल्याच्या आरोपावरून एक प्रस्ताव मांडून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला महाभियोगाची प्रक्रिया सुरु करता येते.

* यासाठी किमान चौदा दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देणे आणि प्रस्ताव मांडण्याचा हेतू एकूण सदस्यांपैकी किमान १/४ सदस्यांच्या सह्या देणे बंधनकारक आहे.

* असा प्रस्ताव पारित होण्यासाठी २/३ सदस्यांची आवश्यकता असते.

* एका सभागृहाने राष्ट्रपतींवर घटनाभंगाचा आरोप केला की त्याची चौकशी दुसरे सभागृह करते. राष्ट्रपती किंवा त्याच्या प्रतिनिधीस आपले म्हणणे मांडले जाते.

* राष्ट्रपतींच्या वर्तनाबाबत चौकशीचे काम न्यायालयाकडे अथवा सभागृहाने नियुक्त केलेल्या आयोगाकडे सोपविता येते.

* चौकशीचे काम पूर्ण झाले असता, प्रस्ताव मांडून राष्ट्रपती विरुद्ध घटनाभंग केल्याचा आरोप प्रमाणित करावा लागतो.

* सभागृहातील सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी २/३ इतक्या सदस्यांनी प्रस्तावाचा बाजूने मतदान केल्यास प्रस्ताव पारित होतो. परंतु [ भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपती विरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा प्रसंग ओढावला नाही.

राष्ट्रपतींचे स्थान व भूमिका 

* भारताने संसदीय शासनप्रणालीचा स्वीकार केल्यामुळे राष्ट्रपती हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणजे केवळ नामधारी प्रमुख असतो.

* अगदीच संविधानिक दृष्टया पाहिल्यास भारताचा राष्ट्रपती इतके अधिकार जगातल्या कोणत्याही संविधानाने राष्ट्रप्रमुखाला दिल्याचे दिसून येत नाही.

* घटनेने राष्ट्रपतीस कार्यकारी विषयक अधिकार देऊन सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख म्हणून बनविले. भारतीय शासनाचा सर्व कारभार राष्ट्रपतींच्या नावेच चालतो.

* भारतीय संसदीय समितीचा व्यवहार तपासल्यास राष्ट्रपती हा केवळ नामधारी प्रमुख आहे  लक्षात येते, कारण संविधानाने राष्ट्रपतीला सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार दिले असले तरीही त्याच्या नावानेच सर्व राज्यकारभार चालत असला तरीही व्यवहारात पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्याद्वारेच चालत असतो.

* राष्ट्रपतींचे सहा महिने प्रत्येक आदेश कायदा, ठराव संमत होत असला तरीही प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री त्यांचे ते आदेश ठराव व कायदे निर्माण होत असतात.

उपराष्ट्रपती 

* भारतीय घटनेत राष्ट्रपतीच्या उपस्थितीत त्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी उपराष्ट्रपती पदाची तरतूद केली आहे. त्या काळात उपराष्ट्रपतीला राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार लाभ व विशेषाधिकार प्राप्त होतात.

* निवडणूक - उपराष्ट्रपतीची निवडणूक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सदस्यांनी मिळून बनणाऱ्या निर्वाचन मंडळाद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या तत्वावर एकला संक्रमणिय मतदानपद्धतीनेद्वारे केले जाते.

[ पात्रता ]

* तो भारताचा नागरिक असावा.

* त्याने वयाची ३० वर्षे पूर्ण केलेली असावी.

* राज्यसभेच्या सदस्यासाठी लागणारी पात्रता अंगी असावी.

* संसदेच्या व विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असता कामा नये.

* त्याने शासनाने कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.

[ कार्यकाल ]

* उपराष्ट्रपती कार्यकाळ ५ वर्षाचा आहे, तो राजीनामा देऊ शकतो व पदत्याग करू शकतो.

* जर प्रथम राज्यसभेने त्याच्या विरोधात बहुमताने काढण्याचा ठराव मंजूर केला व अश्या ठरावास लोकसभेनेही संमती दिल्यास त्याला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

[ कार्ये ]

* उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

* मात्र उपरोक्त काळात ज्या कालावधीत त्यांना उपराष्ट्रपती पदाची जबाबदारी पार पाडावी लागते त्यावेळी ते राज्यसभेच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त असतात.

* उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत घटकराज्याच्या कोणत्याही प्रकारे संबंध नसतो.

* उपराष्ट्रपतीला साध्या बहुमताद्वारे पदच्युत करता येते.

पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

[ नियुक्ती ]

* पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असून त्याच्या नेतृत्वाखाली आणि नियंत्रणाखाली मंत्रिमंडळ कार्यरत असते.

* पंतप्रधानांच्या निवडी आणि नियुक्तीबाबत राज्यघटनेमध्ये सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत, घटनेतील कलम ७५ नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या नियुक्ती करतील असे म्हटले आहे.

* लोकसभेमध्ये बहुमतप्राप्त पक्षाच्या नेत्याला राष्ट्रपती पंतप्रधान पदासाठी पाचारण करतात.

[ पात्रता ]

* लोकसभेचा सदस्य होण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता हीच पंतप्रधान पदासाठी आवश्यक पात्रता मानली जाते. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसलेली व्यक्ती पंतप्रधानपदी सहा महिन्यासाठी नियुक्त केली जाऊ शकते.

* परंतु या कालावधीत तिने संसदेच्या एखाद्या सभागृहाचे सदस्यत्व प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.

[ कालावधी ] - पंतप्रधानाने पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत तो पदावर राहू शकतो.

[ वेतन व भत्ते ] - पंतप्रधानांचे वेतन व भत्ते हे संसदेकडून निश्चित केले जातात. संसद सदस्याप्रमाणे पंतप्रधानांना वेतन व भत्ते दिले जातात. तथापि पंतप्रधानांना अतिरिक्त व्यय भत्ते, मोफत निवास, प्रवास भत्ते वैद्यकीय सुविधा इ बाबी मिळतात.

पंतप्रधानांचे अधिकार 

मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात

* मंत्रिमंडळामध्ये एखाद्या व्यक्तीची/सदस्यांची मंत्री म्हणून शिफारश राष्ट्रपतींकडे करणे.

* मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप करणे.

* एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगणे किंवा मतभेद निर्माण झाल्यास संबंधित मंत्र्याला बडतर्फ करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतीला देणे.

* मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे स्थान भूषविणे.

* मंत्र्यांना मार्गदर्शन करणे, सूचना करणे, नियंत्रण ठेवणे

* आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळ बरखास्त करणे.

राष्ट्रपतींच्या संदर्भात 

* पंतप्रधान हे राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा असतात.

* महत्वाच्या पदाच्या नेमणुकाबाबत पंतप्रधान राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.

संसदेच्या संदर्भात 

* संसदेचे अधिवेशन भरवणे आणि  स्थगित करणे या संदर्भात राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.

* कोणत्याही क्षणी लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना देणे.

* सभागृहामध्ये शासनाची धोरणे जाहीर करणे.

इतर अधिकार व कार्ये 

* अध्यक्षपद भूषविणे - नियोजन आयोग, NDC, राष्ट्रीय एकात्मता परिषद, आंतरराज्य परिषद

* देशाचे स्थानिक तसेच परराष्ट्रीय धोरण आखण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडणे.

* केंद्रशासनाचा प्रमुख म्हणून कार्य पाहणे.

* आणीबाणीच्या काळात आपत्ती प्रमुख व्यवस्थापक म्हणून कार्य पाहणे.

* राष्ट्राचा प्रमुख नेता या दृष्टीने विविध स्तरावरील लोकांना भेटून त्यांची समस्या जाणणे व त्यांचे निवेदने स्विकारणे.

पंतप्रधान व राष्ट्रपती संबंध 

* कलम ७४ - राष्ट्रपतींना सहकार्य करण्यासाठी सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधान प्रमुख असलेले असे एक मंत्रिमंडळ असेल, ज्याच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती कार्य करतील.

* कलम ७५ - राष्ट्रपतींची पंतप्रधानांची निवड करतील आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्रींनी निवड करतील. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पदावर राहतील. संपूर्ण मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरीत्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला जबाबदार राहील.

* कलम ७८ - केंद्र शासन व प्रशासन आणि विधेयकाचे प्रस्ताव या संदर्भातील मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय राष्ट्रपतींना कळविणे.

* राष्ट्रपतीने  विचारणा केल्यास प्रशासन व्यवहार आणि विधेयकाबाबत सर्व माहिती पाठविणे.

* एखाद्या मंत्र्याने एखाद्या विषयाबाबत निर्णय घेतलेला असेल तर व त्यावर मंत्रिमंडळाने विचार विनिमय केलेला नसल्यास राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल तर तो निर्णय मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे कार्य.

मंत्र्याची नियुक्ती 

* पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती इतर मंत्र्याची निवड करत असतात पंतप्रधानाने शिफारस केलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

* साधारणपणे लोकसभा किंवा राज्यसभा यांचे सदस्य असलेल्या व्यक्तीची मंत्रीपदी निवड केली जाते. तथापी संसदेचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची देखील मंत्रीपदी निवड केली जाते.

* सहा महिन्याच्या आत ती व्यक्ती संसदेची सदस्य होणे आवश्यक आहे.

* आपल्या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी राष्ट्रपती प्रत्येक मंत्र्याला पद व गोपनीयतेची शपथ देतात.

* मंत्र्यांचे भत्ते व वेतन संसद वेळोवेळी निश्चित करते तसेच १९५२ साली मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते दिले जातात, याशिवाय मंत्र्याला अतिरिक्तपणे व्यय, मोफत भत्ते निवास वैद्यकीय सुविधा मिळतात.

मंत्र्याची जबाबदारी 

[ सामूहिक जबाबदारी ] - संसदीय शासपद्धतीचे एक अंगभूत व पायाभूत वैशिट्य म्हणजे सामूहिक जबाबदारीचे तत्व होय. कलम ७५ स्पष्टपणे नमूद करते की, मंत्रिमंडळ हे सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असेल. याचाच अर्थ मंत्रिमंडळ त्यांच्या सर्व कार्याबाबत लोकसभेला संयुक्तपणे जबाबदार राहून कार्य करेल.

[ व्यक्तिगत जबाबदारी ] - कलम ७५ मध्ये व्यक्तिगत जबाबदारीचे तत्व विहित आहे, या कलमानुसार कोणताही मंत्री राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतो. याचाच अर्थ संपूर्ण मंत्रिमंडळावर लोकसभेचा विश्वास असतानाही एखाद्या मंत्र्याला राष्ट्रपती बडतर्फ करू शकतो.

[ वैधानिक जबाबदारी नाही ] - भारतीय राज्यघटनेच्या एखाद्या मंत्र्यांना वैधानिक जबाबदारीतून कोणतीही तरतूद उपलब्द नाही. राष्ट्र्पतीने काढलेल्या आदेशावर मंत्र्यांची प्रतिस्वाक्षरी असणे आवश्यक मानलेले नाही. याशिवाय मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्याचे स्वरूप काय होते याची चौकशी न्यायालय करू शकत नाही.

मंत्रिमंडळाची रचना 

* मंत्रिमंडळाच्या रचनेत तीन प्रकारचे मंत्री असतात. कॅबिनेट मंत्री राज्यमंत्री [ १९५२ साली राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट रँकचा हुद्दा ठेवण्यात आला.

* आणि उपमंत्री दर्जा, लाभ राजकीय महत्व याआधारे त्यांच्यामध्ये फरक केलेला असतो.

* पंतप्रधानांसहित केंद्रीय मंत्रमंडळाची मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या १५% पेक्षा अधिक असू नये अशी तरतूद ९१ घटनादुरुस्ती [२००३] मध्ये करण्यात आली.

मंत्र्यांचे प्रकार 

[ कॅबिनेट मंत्री ] -  केंद्र सरकारातील अत्यंत महत्वाच्या मंत्रालयांच्या समावेश कॅबिनेट मंत्री या प्रकारात केला जातो. उदा गृह, संरक्षण, वित्त, परराष्ट्र संबंध व इतर या मंत्रालयाचे वरिष्ठ मंत्री हे कॅबिनेट मंत्री असतात. ते कॅबिनेटच्या बैठकीत उपस्थित असतात. आणि धोरण निर्मितीत महत्वाची जबाबदारी पार पाडतात.

[ राज्यमंत्री ] - राज्यमंत्र्यांना एखाद्या मंत्रालयाची स्वतंत्रपणे जबाबदारी दिली जाते किंवा त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांशी संलग्न केले जाते. कॅबिनेट मंत्र्याला सहायक म्हणून ते काम करतात. त्या मंत्रालयातील एखादे खाते किंवा काही विषय राज्यमंत्र्यांकडे सोपवले जातात.

[ उपमंत्री ] - उपमंत्र्यांना मंत्रालय व खात्याची स्वतंत्र जबाबदारी सोपविली जात नाही. उपमंत्री हे कॅबिनेट वा राज्यमंत्र्याला सहायक म्हणून काम करतात. त्या मंत्रालयातील एखादे खाते किंवा विषय राज्यमंत्र्यांकडे सोपविले जाते.

[ संसदीय सचिव ] - मंत्र्यांची आणखी एक वर्गवारी केली जाते ती म्हणजे संसदीय सचिवांची होय. मंत्रिमंडळाच्या सर्वात शेवटच्या वर्गवारीतील ते सदस्य असतात. त्यांच्या नियंत्रणाखाली एकही विभाग नसतो. ते वरिष्ठ मंत्र्यांना त्यांची संसदीय कार्ये पार पाडण्यास सहकार्य करीत असतात. १९६७ पासून संसदीय सचिवाची नियुक्ती करण्याचे थांबविण्यात आले.

भारताचा महान्यायवादी / महाधिवक्ता 

* संविधानाच्या कलम ७६ नुसार हे अधिकार पद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्र्पतीद्वारा त्याची नियुक्ती होते.

* सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यासाठी जी किमान पात्रता लागते. तीच पात्रता या पदासाठी देखील आवश्यक आहे पदाचा कार्यकाळ निश्चित केला नसून राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत तो पदभार संभाळतो.

* राज्यघटनेने या पदाचे वेतन निश्तित केलेले नाही. राष्ट्र्पतीने निर्धारित केलेले वेतन त्याला मिळते.

कार्ये व अधिकार 

* शासनाद्वारे विचारणा केलेल्या सर्व कायदेशीर व घटनात्मक बाबीविषयी शासनाला कायदेविषयक सल्ला देणे.

* राष्ट्र्पतीद्वारा वेळोवेळी सोपविण्यात आलेली विधिवत कर्तव्ये पार पाडणे.

* प्रत्येक प्रकरणात सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयात शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहणे.

* राष्ट्र्पती जेव्हा एखाद्या बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ला विचारात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे.

* भारताच्या सर्व न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार

* संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. तथापि संसद सदस्याप्रमाणे मतदानाचा अधिकार प्राप्त नाही.

* संसद सदस्याला उपलब्द असणारे सर्व विशेषाधिकर व सुविधा महिन्यावादी उपलब्द असतात.

महान्यायवादी याच्या मर्यादा 

* तो भारत सरकारच्या विरोधात सल्ला व संक्षिप्त टिपण देऊ शकत नाही.

* केंद्र शासनाच्यावतीने सल्ला वा समक्ष हजर राहण्यास आवाहन करण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये तो भारत सरकारच्या विरोधात सल्ला व टिपंन देऊ शकत नाही.

* भारत सरकारच्या अनुमतीशिवाय त्याला फौजदारी खटल्यामध्ये आरोपी पक्षाचा बचाव करता येत नाही.

* भारत सरकारच्या अनुमतीशिवाय त्याला कोणत्याही कंपनी वा कोर्पोरेशनमध्ये संचालक पदाची नियुक्ती करता/स्वीकारता येत नाही.

भारताचा सॉलिसिटर जनरल 

* महान्यायवादी यासोबतच भारत सरकारचे आणखी विधी सरकारचे असतात.

* ते म्हणजे सॉलिसिटर जनरल आणि अप्पर सॉलिसिटर जनरल होय.

* महान्यायवादी पदाची निर्मिती केलेली आहे. कलम ७६ नुसार सॉलिसिटर जनरल व अप्पर सॉलिसिटर जनरल  पदांचा उल्लेख आढळत नाही.

भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 

* राज्यघटनेच्या १४८ व्या कलमाद्वारे केंद्रीय पातळीवर एक महालेखापाल असेल अशी तरतूद केली आहे.

* भारताच्या लेखा तपासणीचा विभागाचा हा प्रमुख अधिकारी आहे.

* नियंत्रक व महालेखापाल केंद्र व राज्य पातळीवरील समग्र वित्तीय व्यवस्थेचा प्रमुख असून '' सार्वजनिक निधी '' चा रक्षणकर्ता आहे.

* वित्तीय प्रशासनात घटनात्मक व कायदेशीर व्यवहाराची हमी देणे हे त्याचे प्रमुख कार्य आहे.

* १९७१ साली संसदीय कायद्याद्वारे या पदाचे अधिकार व कर्तव्ये स्पष्ट केली. १९७६ पर्यंत केंद्रशासनाचे लेखा संकलन करण्याचे कार्य देखील महालेखापरीक्षक करत असे.

* १९७६ साली ही जबाबदारी अर्थखात्यात नागरी लेखाविषयक विभागातील लेखा नियंत्रणाकडे सोपविण्यात आली.

* महालेखापालाची नेमणूक राष्ट्रपती यांच्या मार्फत केली जाते. या पदाचा कार्यकाळ ६ वर्षे अथवा ६५ वर्षापर्यंत असेल.

[ केंद्राची बडतर्फी ]

* कॅग आपल्या पदाचा राजीनामा कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतींना सुपूर्द करू शकतो.

* सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्या आधारावर आणि ज्या रीतीने पदमुक्त केले जाऊ शकतात.

महालेखापरीक्षाची कार्ये व अधिकार 

* कार्ये व घटकराज्य शासनाद्वारे करण्यात आलेल्या खर्चाची लेखातपासणी करणे.

* शासनाद्वारे पुरविण्यात आलेल्या निधीवर कार्यरत असणाऱ्या संस्था, मंडळे व आस्थापनांच्या हिशोबाची तपासणी करणे.

* राष्ट्र्पतीद्वारा विचारल्या गेलेल्या कोणत्याही अधिसत्तेच्या हिशोबाची तपासणी करणे.

* केंद्र व राज्यांचे लेखापुस्तक कसे असावे याविषयी राष्ट्रपतींना शिफारशी करणे.

* हिशेब तपासणीचा अहवाल राष्ट्रपती व संबंधित राज्याच्या राज्यपालास सादर करणे.

* सार्वजनिक लेखासमितीचा मार्गदर्शक, मित्र व तत्वद्य म्हणून काम पाहणे.

* वित्तीय कामकाज व्यवस्थेत घटनात्मकतेची हमी देणे.

* हिशोबाची दर्शविण्यात आलेला व्यय हा संबंधित बाबीसाठी उपलब्द होता. आणि त्यासाठीच खर्च करण्यात आला ते पाहणे.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.