गुरुवार, १५ सप्टेंबर, २०१६

१.४ प्रमुख आयोग आणि मंडळे : रचना व कार्ये

१.४ प्रमुख आयोग आणि मंडळे : रचना व कार्ये 

निवडणूक आयोग 

[ रचना ] 

* कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची रचना पुढीलप्रमाणे.

* निवडणूक आयोगाचा एक मुख्य निवडणूक आयुक्त असेल तर व राष्ट्रपतींचा आवश्यक वाटेल त्यानुसार इतर आयुक्तांनी संख्या निश्चित करतील.

* मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांनी राष्ट्रपती नियुक्ती करेल.

* मुख्य निवडणूक आयुक्त हा आयोगाचा अध्यक्षाप्रमाणे कार्य करेल.

* निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त पदांच्या सेवाशर्ती व कार्यकाळ राष्ट्रपती निर्धारित करतील.

[ पदाचा कार्यकाळ, बडतर्फी, ]

* निवडणूक आयुक्त ६५ वर्षापर्यंत किंवा नियुक्तीपासून ६ वर्षापर्यंत जो कार्यकाळ पूर्ण होईल तोपर्यंत पदावर कार्यरत राहतात.

* राष्ट्रपती त्यांना सर्वोच्च न्यायाधीशाप्रमाणे पदमुक्त करू शकतात किंवा तो स्वेइच्छेने राजीनामा देऊ शकतो त्याला महाभियोग प्रक्रियेद्वारे दूर करता येत नाही.

[ आयोगाचे अधिकार व कार्ये ]

* मतदार यादी तयार करणे व नियमितपणे अद्ययावत करणे व नावनोंदणी करणे.

* निवडणुकीच्या तारखा व वेळापत्रक जाहीर करणे उमेदवारी अर्जाची छाननी करणे.

* राजकीय पक्षांना मान्यता देणे व निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे.

* मतदारसंघाची सीमा ठरवणे.

* राजकीय पक्षांना मान्यता व चिन्हे याबाबत वाद असल्यास न्यायदानाचे कार्य करणे.

* निवडणुकीच्या वेळेत आचारसंहिता लावणे.

* मतदान केंद्र बळकावणे हिंसा व अनियमितता आधारावर मतदान करणे.

* निवडणूकाचे संचालन, पर्यवेक्षण न नियंत्रण.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग 

[ रचना ]

* भारतीय  संविधानाने केंद्रीय पातळीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोग ची तरतूद कलम ३१५ कलमाद्वारे निर्माण केली आहे.

* सद्यस्थितीत केंद्रीय लोकसेवा आयोग एक अध्यक्ष व आठ सदस्य आहेत.

* कलम ३५६ नुसार राष्ट्र्पतीद्वारा सदस्यांची नेमणूक केली जाते.

* सदस्याचा कार्यकाळ ६ वर्षे व राष्ट्रपतींच्या गैरवर्तनावरून UPSC च्या अध्यक्ष वा सदस्याना बडतर्फ करू शकतो.

राज्य लोकसेवा आयोग 

[ रचना ]

* राज्यघटनेतील १४ व्या भागात कलम ३१५ ते ३२३ यामध्ये त्यांची निर्मिती, रचना नियुक्ती, सदस्यांची बडतर्फी कार्ये इत्यादी तरतुदी आहेत.

* राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि इतर सदस्य असतात त्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. आयोगाची सदस्यसंख्या निश्चित नसून ही बाब राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकारात येते.

* आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य ६ वर्षे किंवा यापैकी जी अट पूर्ण होईल तोपर्यंत राहू शकतात.

[ बडतर्फी ] - आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करीत असले तरी त्यांना बडतर्फी करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग - २००४ 

* अनुसूचित जाती व जमातीचा मागासलेपणा घालवण्यासाठी व त्यांना विशेष संधी देऊन प्रवाहात आणण्यासाठी काही विशेष घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

* १९७८ साली शासनाने ठरावाद्वारे अनुसूचित जाती व जमाती यासाठी बहुस्तरीय वैधानिक आयोग स्थापन केला.

* १९८७ साली त्यामध्ये बदल करून नाव राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग असे करण्यात आले.

* १९९० सालच्या ६५ व्या घटनादुरुस्तीने आयोगाचे स्वरूप बदलले एक सदस्यीय आयोगाऐवजी तो बहुसदस्यीय आयोग स्थापन केला.

* ८९ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे २००३ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे दोन स्वतंत्र भाग निर्माण झाले.

* कलम ३३८ - अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती

* कलम ३३८ [ अ ] - अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग कार्यरत झाले.

* अनुसूचित जातीचा आयोग २००४ साली अस्थित्वात आला यामध्ये एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अन्य ३ सदस्य आहेत या अध्यक्षांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 

* भोगोलिक आणि सांस्कृतिक अनुसूचित जाती ह्या अनुसूचित जमातीपासून भिन्न आहे. याकरिता १९९ साली आदिवासी मंत्रालय स्थापन करण्यात आले.

* २००३ साली ८९ वी घटनादुरुस्ती अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग कलम ३३८-अ निर्माण करण्यात आला.

* अनुसूचित जाती आयोग तर कलम ३३८ अ अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अयोग्य कार्यरत झाले.

* अनुसूचित जातीसाठी राष्ट्रीय आयोग २००४ साली अस्तित्वात आला, या आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष अन्य ३ सदस्य आहेत.

* राष्ट्रपती आपल्या सहीसह लेखी आज्ञापत्राद्वारे त्यांची नियुक्ती करतात. त्यांच्या पदाच्या सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ राष्ट्रपती निर्धारित करतात.

राष्ट्रीय महिला आयोग 

[ रचना ]

* राष्ट्रीय महिला आयोग १९९० नुसार १९९२ मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

* महिलांसाठी पुरविण्यात आलेल्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदीचे पुअनर्विलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला.

* एक अध्यक्ष आणि ५ सदस्य मिळून हा आयोग बनविला आहे. याशिवाय एक सचिव नेमला जातो.

[ कार्ये ]

* भारतीय संविधान आणि कायदे महिलाच हितसंबंधांचे हितसंवर्धन करणे.

* विविध बाबीच्या कार्यवाही विषयीचे अहवाल केंद्रास सादर करणे.

* महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी सुचविणे.

* महिलांवर परिणाम बाबीविषयी सरकारला माहिती देणे.

* घटना व कायदेप्रणीत महिलाविषयक तरतुदीचे उल्लंघनाची प्रकरणे अधिसत्तेपुढे सादर करणे.

* महिलांशी संबंधित बाबीचे अहवाल शासनास सादर करणे.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग 

* मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ द्वारा हा आयोग स्थापन करण्यात आला.

* एक अध्यक्ष व ४ सदस्य अशी आयोगाची बहु सदस्य संख्या आहे.

* आयोगाचा अध्यक्ष हा सर्वोच्च न्यायालयाचा माजी न्यायाधीश असला पाहिजे उर्वरित चार सदस्यांपैकी प्रत्येकी एक सदस्य सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा वर्तमान अथवा माजी अध्यक्ष असेल.

* उर्वरित दोन सदस्यांना मानवी हक्क संवर्धनाच्या कार्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

* आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची निवड राष्ट्रपती करतात, या समितीचा अध्यक्ष पंतप्रधान असतो.

* आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य ५ वर्षापर्यंत किंवा वयाच्या ७० वर्षापर्यंत जी अट आधी पूर्ण होईल ती. आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग 

* अल्पसंख्यांक  समूहातील दुय्य्मत्वाची आणि भेदभावाची भावना नाहीशी करणे राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष चौकट कायम ठेवणे यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला.

* राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम १९९२ चा होता तर १९९३ मध्ये ' राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग ' स्थापन करण्यात आला.

* एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि ५ सदस्य यांचा समावेश असतो, सदस्य केंद्र शासनाद्वारे नियुक्त केले जातात.

* अध्यक्ष व सदस्य हे अल्पसंख्यांक समाजाचे असतात.

* अध्यक्ष व सदस्य ३ वर्षेपर्यंत पदावर राहू शकतात तथापि कोणत्याही वेळी आपला राजीनामा केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करू शकतात.

* केंद्र व राज्यातील अल्पसंख्यांक यांच्या विकासाचे मूल्यमापन करणे, अल्पसंख्यांक संबंधीत एखादी समस्या केंद्र सरकारला सांगून अभ्यास करणे.

घटनात्मक जलविषयक तरतुदी 

* भारतीय राज्यघटनेमध्ये जल पाणी हा विषय प्रामुख्याने राज्याचा अखत्यारीस असणारा विषय आहे, केंद्राचा संबंध हा केवळ ' आंतर नदी जल ' या विषयाशी आहे.

* १९९२ साली झालेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य विषयाच्या यादी नमूद केलेली आहे.

* राज्यघटनेतील कलम २६२ केंद्र सूचीतील विषय क्रमांक ५६ अंतर्गत संसदेने दोन कायदे पारित केलेले आहे.

* भारतीय राज्यघटनेने राज्यघटनेतील कलम २६२ मधील तरतुदीचा आधार घेत आंतर राज्य अधिनियम १९५६ पारित केला.

कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण 

* या प्रकरणात कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, पॉंडिचेरी यांचा समावेश होतो.

* हे प्रकरण सोडवण्यासाठी २९ मे १९७२ साली कावेरी फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी [ CFFC ] स्थापन केली.

* २००७ सालच्या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरणाचा निवडा राजपत्राकडे प्रसिद्ध झाला नाही.

* आणि लगेच त्याला कर्नाटक सरकारने आव्हान दिल्याने हा प्रश्न आजही पूर्णपणे मिटलेला नाही.

महाराष्ट्राशी संबंधित जलविवाद 

* गोदावरी जलविवाद - ह्या प्रकरणासाठी भारत सरकाने एप्रिल १९६९ साली न्यायमूर्ती आर एस घछवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. एका ठराविक मर्यादेपर्यंत गोदावरी किंवा तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचा मुक्त व्यापार राज्यांना करता येणार होता.

* नर्मदा जलविवाद - १९५६ च्या कायद्याअंतर्गत विभाग ४ नुसार केंद्र सरकारने नर्मदा नदीचे पाणी वाटप नर्मदा नदी खोरे विकास यासंदर्भात न्यायनिवाडा करण्यासाठी ६ ऑकटोबर १९६९ रोजी जलविवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

* कृष्णानदी जलविवाद - महाराष्ट्रात या नदीचा प्रवाह ३०३ किमीचा आहे, उत्तर कर्नाटक मध्ये ४८० किमी, तर आंध्रप्रदेश मध्ये १३०० किमी इतके अंतर कापून ती बंगालच्या उपसागरास मिळते. १९५६ च्या कायद्यानुसार भारत सरकारने १९६९ साली कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

* बाभळी बंधाऱ्याचा वाद - मे २००५ मध्ये महाराष्ट्र सरकार श्रीरामसागर प्रकल्पाच्या जलक्षेत्रातील साठ्यामध्ये बाभळी प्रकल्पाचे बांधकाम करीत असून हे प्रकरण न्यायालयीन असून महाराष्ट्र सरकार बाभळी बंधाऱ्याचे पुढील बांधकाम करू शकत नाही. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.