शुक्रवार, ३० सप्टेंबर, २०१६

४.३ जिल्हा प्रशासन आणि पंचायतराज्य संस्था

४.३ जिल्हा प्रशासन आणि पंचायतराज्य संस्था 

* जिल्हयामध्ये जिल्हा परिषद, तालुका, किंवा गट, स्तरावर पंचायत समिती, आणि गावामध्ये ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंच्यात व्यवस्था असते.

* पंचायतराज्य संस्थेकडे सोपविण्याचा २९ विषयांची यादी राज्यघटनेच्या ११ व्या अनुसूचित दिलेली आहे.

* जिल्हा परिषदेला कर आकारता येतो तसेच राज्य शासनाकडून विविध प्रकारचे अनुदान मिळते. विकास कार्यासाठी या उत्पन्नाचा विनियोग करण्याचे स्वतंत्र करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला असतात.

* याचबरोबर जिल्हा विकास अधिकारी जिल्हा प्रशासन आणि पंचायत राज संस्था यात सहकार्य आवश्यक असते.

* जिल्हा नियोजन मंडळ ही या प्रकारचे सहकार्य निर्माण करणारी महत्वाची यंत्रणा असते.

जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण 

* पंचायतराज्य संस्थांना स्वायत्तता असली तरीही त्यांच्यावर राज्य सरकारचे तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे आवश्यक ते नियंत्रण असते.

* जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबद्दल कोणतीही माहिती राज्य सरकारला हवी असेल तर ती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ती माहिती राज्य सरकार मागवू शकते.

* जिल्हाधिकारी हा जिल्हान्यायदंडाधिकारी म्हणून कार्य करतो, त्याच्या मते जिल्हा परिषदेची किंवा पंचायत समितीची कृती, ठराव, आदेश, असा शांतता भंग होण्यास कारणीभूत ठरणारा किंवा समाजविघातक असेल तर त्याला स्थगिती देणे.

* उपजिल्हाधिकारी किंवा त्याने नेमलेला अधिकारी पंचायत समितीचे दफ्तर, कागदपत्रे, हिशेब तपासू शकतो. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.