बुधवार, ३ ऑगस्ट, २०१६

GST कर विधेयक राज्यसभेत मंजूर - २०१६

GST कर विधेयक राज्यसभेत मंजूर - २०१६

* स्वातंत्र्यापासून देशातील कर प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडविणारे ऐतिहासिक '' वस्तू व सेवा कर घटनादुरुस्ती विधेयक २०१४'' ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्यसभेत रात्री उशिरा मंजूर करण्यात आले. 

* आता हे विधेयक अजून लोकसभेत घटनादुरुस्तीसाठी जाईल त्यानंतर तेथील मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरी करीता जाईल त्यानंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यांना पाठविण्यात येईल. 

* घटनेनुसार २९ राज्यांपैकी किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांनी यावर मंजुरीची मोहोर उमटविल्यावर ते पुन्हा संसदेकडे जाईल व तेथे पुन्हा संसदेकडे येईल व तेथे पुन्हा मंजुरीच्या प्रक्रियेनंतर राष्ट्रपती अंतिम स्वाक्षरी करतील व त्यानंतर या विधेयकाची अधिसूचना काढण्यात येईल. 

* या जीएसटी कायद्यामुळे भारताचे रूपांतर एका सामायिक बाजापेठेमध्ये होईल व देशाच्या विकासासाठी त्याचा मोठा हातभार लागेल. 

* हा कायदा लागू झाल्यानंतर करव्यवस्था अधिक मजबूत होईल व पळवाटा बंद होतील, यामुळे राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत अधिक सक्षम होतील आणि एकसमान करप्रणालीमुळे केंद्राच्या करारावर राज्यांनी कर लावण्याची देशभरातील पद्धत बंद होईल. 

* आगामी काळात अस्तित्वात येणारी केंद्र व राज्य सरकारांचा सहभाग असलेली जीएसटी परिषद प्रस्तावित जिएसटी विधेयकाचा आराखडा तयार करेल. 

* जिएसटीनुसार राज्यांचा वाटा २\३ तर केंद्राचा वाटा १\३ व या परिषदेत कोणतीही शिफारस मंजूर होण्यासाठी ३\४ बहुमत आवश्यक येईल. 

* या विधेयकासाठी GST परिषद स्थापन होईल त्याद्वारे सर्व यंत्रणा ठरविली जाईल. 

* या कायद्यामुळे एसयूव्ही गाड्या, कारच्या बॅटऱ्या, रंग, सिमेंट, चित्रपटाची तिकिटे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, पंखे, दिवे, वॉटर हिटर, एअर कुलर्स. ह्या वस्तू स्वस्त होणार. 

* या कायद्यामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टोरंट, सिगारेट्स, मोबाईल फोन कॉल्स, ब्रँडेड कपडे, ब्रँडेड ज्वेलरी, विमान रेल्वे तिकीट ह्या सेवा महागणार आहेत. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.