गुरुवार, २ जून, २०१६

सरकारी उर्जानिर्मिती धोरण व प्रकल्प

१.८ सरकारी उर्जानिर्मिती धोरण व प्रकल्प 

विद्युत कायदा २००३ - तरतुदी 

* विद्युत उत्पादन परवानग्याशिवाय करता येणार आहे. खाजगी कंपन्या किंवा संस्थाना आपल्या उपयोगासाठी विद्युतनिर्मिती परवानग्याशिवाय करता येणार आहे.

* ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विद्युतनिर्मिती आणि वितरणासाठी परवानग्याची आवश्यकता नाही.

* केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या मार्फत विद्युत एक सरकारी कंपनी असेल तर तसेच त्यावरील अतिरिक्त कर समाप्त करण्यात आलेला आहे.

* राज्य विद्युत नियामक मंडळाची स्थापना अत्यावश्यक आहे. राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडून अपेक्षा राहील की सर्वांना वितरणाचे अधिकार मिळतील.

* विद्युत पुरवठा मीटरच्या माध्यमातून होणे अत्यावश्यक राहील. पंचायतराज, सहकारी मंडळे, खाजगी संस्था इत्यादी अधिकृत संघटनाकडे ग्रामीण विद्युतीकरण आणि व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

* केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत धोरण आणि किमती धोरण तयार करेल. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत प्रकल्प तयार करेल.


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.