शुक्रवार, १३ मे, २०१६

रोजगारविषयक शासन योजना

१.५.५ रोजगारविषयक शासन योजना 

* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम [ National Rural Employment Programme - NREP ] - जे गरीब लोक उत्पन्नाचे साधन म्हनून फक्त मजुरीवर अवलंबून असतात त्या ग्रामीण लोकांसाठी ही योजना असून हि योजना केंद्रशासन पुरस्कृत असली तरीही वित्तीय बोजा हा राज्य व केंद्र शासन यांच्यात ५०-५०% विभागून घेतला आहे. हि योजना सहाव्या योजनेत सुरु केली असून ती १ एप्रिल १९८९ पासून जवाहर रोजगार योजनेत [JRY] समाविष्ट करण्यात आली.

* ग्रामीण भूमिहीन मजूर रोजगार हमी कार्यक्रम [ Rural Landless Employment Guarantee Programme - RLEGP ] - ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजुराला वर्षातील १०० दिवस रोजगार देण्याची हमी या योजनेत आहे. या योजनेत कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला रोजगार अशी हमी दिली जाते. हि केंद्रपुरस्कृत योजना राज्य शासनामार्फत अमलात आणली जाते. याची सुरवात १५ ऑगस्त १९४३ रोजी केली जाते.

* समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम [ Intergreted Rural Development Programme - IRDP ] - राष्ट्रीय स्तरावर व्यापकपणे स्वीकारण्यात आलेली महत्वपूर्ण योजना म्हणजे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम होय. या कार्यक्रमाची सुरवात सन १९७८-७९ या साली करण्यात आली. दारिद्रय व रोजगार निर्मुलनासाठी या योजनेत गरीब कुटुंबांना वेतन रोजगार दिला जातो. 

* ट्रायसेम किंवा ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम [ The Scheme of Training Rural Youth for Self Emploment - TRYSEM] - ग्रामीण तरुणांना रोजगारक्षम बनविणे, स्वयंरोजगाराला प्रवृत्त करणे या भूमिकेतून १९७९ साली हि योजना सुरु करण्यात आली. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३,५०० रुपयापेक्षा कमी आहे. अशा कुटुंबातील तरुणांना प्रशिक्षणासाठी निवडले जाते. निवडीत मागासवर्गीयांना प्राधान्य असते. दरवर्षी २ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे उदिष्ट या योजनेचे आहे. आता हि योजना एप्रिल १९९९ पासून स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत समाविष्ट केली आहे.

* जवाहर रोजगार योजना आणि जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना Jawahar Rojgar Yojna and Jawahar Gram Samrudhi Yojna [ JGSY] - फेब्रुवारी १९८९ मध्ये मागास जिल्ह्यात रोजगार वाढवण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर १२० जिल्ह्यामध्ये जवाहर रोजगार योजना तयार करण्यात आली. यामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना असे नामकरण करण्यात याच योजनेमध्ये १९९९ साली जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना असे नामकरण करण्यात आले.

* रोजगार हमी योजना [ Employment Assurance Scheme - EAS ] - ग्रामीण भागात हंगामी बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे आहे. यासाठी बिगरहंगाम काळात कुटुंबातील १८ ते ६० या वयोगटातील २ व्यक्तींना १०० दिवस रोजगार देण्याची योजना दिली आहे.

* संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना Sampoorna [ Grameen Rojgar Yojna - SGRY] - २००१ मध्ये जवाहर रोजगार ग्रामसमृद्धी योजना आणि रोजगार हमी योजना यांचा समावेश संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत करण्यात आला.

* सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना [ Swarana Jayanti Shahari Rojgar Yojana - SJSRY ] - १९९७ पासून या योजनेची सुरवात करण्यात आली. शहरी भागातील बेरोजगारी आणि दारिद्रय कमी करण्यासाठी या योजनेची सुरवात केली आहे. यामध्ये समन्वित नागरी दारिद्रयनिर्मुलन करण्यावर भर आहे. या योजनेत स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन तसेच वेतन रोजगार देणे अशा दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. या योजनेचा ७५% खर्च केंद्रशासन व २५% राज्यशासन उचलते.

* पंतप्रधान रोजगार योजना [ Prime Minister Rojgar Yojna -PMR] आठव्या पंचवार्षिक योजनेत सुशिक्षित युवकांना छोटे उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरु करण्यात आली. प्रतिवर्षी एक लाखावून अधिक कर्ज प्रकरणे या योजनेत मंजूर करण्यात आली.


























0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.