सोमवार, ३० मे, २०१६

ग्रामीण पतपुरवठ्यातील संस्थात्मक रचना

५.४.४ ग्रामीण पतपुरवठ्यातील संस्थात्मक रचना 

सहकारी संस्था 

* ग्रामीण पतपुरवठ्याची समस्या सोडवण्यासाठी सहकारी संस्थांची रचना निर्माण करण्यात आली. १९०४ पासून ह्या संस्था चालू होत्या.

* अल्प मुदतीच्या कर्जपुरवठ्याच्या प्राथमिक शेती [PASC] या खेड्याच्या स्तरावर कार्य करतात. प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अशी ही रचना आहे.

* ग्रामीण पतपुरवठा सहकारी संस्था यांचा वाटा सन १९५० ते ५१ मध्ये ३% इतका होता. तो सन १९७०-७१ मध्ये २२.७% असा वाढला.

* जिल्हा सहकारी बँकांची सन २०००-०१ मध्ये ३६९ होती, तर राज्य सहकारी बँकांची संख्या २९ एवढी होती.

* प्रादेशिक असमतोल - सहकारी पतसंस्था महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, आणि तामिळनाडू या सहा राज्यातच केंद्रित झाल्या आहेत.

व्यापारी बँका व ग्रामीण पतपुरवठा 

* १९७० सालापर्यंत म्हणजेच व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापर्यंत त्यांचा वाटा नगण्य होता.

* व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण शाखांचे प्रमाण १९६९ साली २२% होते व सध्या ते ५०% पर्यंत वाढले आहे. सन १९७० ते २००० या काळात शाखा ८ पटीने वाढल्या तर ग्रामीण शाखा १८ पटीने वाढल्या.

* एकूण कर्जपुरवठ्यास १८% कर्जपुरवठा शेतीसाठी व ग्रामीण भागासाठी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

प्रादेशिक ग्रामीण बँका 

* १९७५ साली नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामीण बँक कार्यगटाचे प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्याची शिफारस केली.

* १९७५ साली प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.

नाबार्ड राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक 

* १९८२ साली नाबार्ड म्हणजे राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून ती कार्य करते.

* शेती पुनवित्त आणि विकास महामंडळ [ ARDC - Agricultural Refinance and Development Corporation ] १९६३ साली शेतीसाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले.

नाबार्डची कार्ये

* ग्रामीण आणि शेती कर्जपुरवठ्याची सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करणे, सहकारी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे.

* सहकारी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची तसेच जिल्हा व राज्य सहकरी बँकांची तपासणी करणे.

* राज्य सहकारी बँकांनी अल्पकालीन कर्जे शेतीला द्यावीत. यासाठी त्यांना पतपुरवठा करणे. तसेच मध्यमकालीन कर्जपुरवठ्यासाठी देखील राज्य सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करणे.

* सहकारी पतसंस्थेच्या भागभांडवलात सहभागी होता यावे यासाठी राज्यशासनास मदत करणे.

* कृषी आणि ग्रामीण विकास या संबंधाबाबत संशोधन आणि विकास निधी स्थापन केला असून त्यामार्फत नाबार्ड संशोधन विकास कार्य हाती घेतले जाते.

* नाबार्ड ही ग्रामीण पतपुरवठा रचनेतील सर्वोच्च संस्था असून ती स्वतः शेतकरी आणि ग्रामीण लोक यांना वित्तपुरवठा करीत नाही.

* नाबार्डमार्फत ग्रामीण रोजगार, दारिद्रयनिर्मुलन, यासाठी कार्य करणाऱ्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम [IRDP] यालादेखील पुनर्व्रित पुरवठ्याची सुविधा दिली जाते.

* सन १९९६ नंतर ग्रामीण क्षेत्रात जलसिंचन, पाणलोट क्षेत्र, विकास यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ग्रामीण परिसेवा विकास निधी [ RIDF - Rural Infrasrtucture Development Fund ] स्थापन केला असून त्याचे व्यवस्थापण नाबार्डकडे देण्यात आले आहे.





















  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.