शुक्रवार, १३ मे, २०१६

बेरोजगारीच्या उपाययोजना

१.५.४ बेरोजगारीच्या उपाययोजना

* शासकीय धोरण - बेरोजगारीसारख्या महत्वाच्या प्रश्नाबाबत शासनाचे धोरण सन १९७० पर्यंत उदासीन होते. आर्थिक विकासाबरोबर रोजगार वाढत जाईल आणि अपोआप बेरोजगारी घटेल. असा दृष्टीकोन मुख्यत्वे करून स्वीकारण्यात आला.

* १९७० ते १९९० मधील धोरण - या दरम्यान कृषी क्षेत्राला चालना, स्वयंरोजगार, ग्रामीण रस्ते, इमारती  जमीन सुधारणा, सामाजिक ग्रामीण विकास [IRDP] व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम [NREP] यांचा वापर करण्यात आला.

* सन १९९० नंतरचे धोरण - आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकरण यांचा स्वीकार केल्यास आपला विकासाचा दर वाढेल. आणि त्यातून देशातील बेरोजगारीचा आणि दारिद्र्याचा प्रश्न सुटेल असा योजनाकरांचा विश्वास होता.

* बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता १८ ते २०% विकासाचा दर साध्य केला तरच वाढणाऱ्या श्रमशक्तीला रोजगार देणे शक्य होणार आहे.

* कृषीपूरक उद्योग म्हणजे पशुपालन, मासेमारी, फळबागा, फुलबाग, यानाही प्राधान्य देण्यात आले. तसेच या क्षेत्रात रोजगार वाढीचा दर हा ५% इतका उच्च असल्याने या क्षेत्राच्या विकासासाठी खास लक्ष देण्यात आले.

  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.