शुक्रवार, २७ मे, २०१६

ग्रामीण विकास

५ ग्रामीण विकास 

५.१ पंचायतराज्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण 

५.१.१ पंचायतराज्य सक्षमीकरण उपाय 

* महात्मा गांधीनी यांनी ही व्यवस्था अंतिम अधिकार असणारी, कायदे, नियम बनवणारी, अमलात असणारी व्यवस्था असेल असे म्हटले आहे.

* पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकासाचे आणि परिवर्तनाचे एक महत्वाचे साधन ठरू शकते याची जाणीव स्वातंत्र्यापासून काळापासून होती.

* पंचायत व्यवस्थेला वैधानिक स्वरूप देण्याच्या भूमिकेतून १९९२ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

१९९२ च्या कायद्याची वैशिष्टे 

* २० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यात त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारण्यात येईल.

* पंचायतीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतील, पंचायातित स्त्रिया आणि मागासवर्गीय यांना ३३% आरक्षण असते.

* पंचायतीला वित्तीय मदतीची शिफारस करण्यासाठी राज्य वित्त आयोग नेमण्यात येईल.

* जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करून जिल्ह्याच्या विकास आराखडा तयार करण्यात येईल.

१९९७ ची मुख्यमंत्री परिषद शिफारशी 

* लाभार्थींची निवड ग्रामसभेने करावी. १० हजार रुपयाच्या आतील कामांना तांत्रिक समितीची मान्यता असण्याची अट रद्द करणे.

* ग्रामपंचायतीस पुरेसे मनुष्यबळ देणे. पंचायतराज्य व्यवस्था रद्द करण्यापूर्वी म्हणजेच पंचायत बरखास्त करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऎकले जावे.

* ग्रामसभेसाठी ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हाच पूर्णपणे जबाबदार राहील. जिल्हा नियोजन समितीची  स्थापना करणे.























  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.