शनिवार, २८ मे, २०१६

भू - सुधारणा आणि विकास

५.२ भू - सुधारणा आणि विकास 

* ग्रामीण भागातील या कोट्यवधी लोकांची आर्थिक क्षमता वाढविणे, त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे अवाढव्य आव्हान आहे.

* शेतीची उत्पादकता वाढ, पाणी वापराचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, ग्रामीण भागातील बिगर शेती रोजगार संधी वाढविणे.

* परिणामशून्य अंशदाने बंद करणे व त्याएवजी अधिक उत्पादक गुंतवणूक करणे. शेतकरी कुटुंबाच्या निर्वाह क्षमतेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे.

* राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे. मंडीकर व इतर करांचे वर्गीकरण करणे. सहकारी व खाजगी क्षेत्राला बाजारपेठा उभारण्यास प्रोत्साहन देणे.

* वायदा बाजार व करार शेतीस प्रोत्साहन देणे. शेतमालाची साठवण, वाहतूक आणि प्रक्रिया खाजगी क्षेत्राला वाव देणे.

५.२.१ भू - सुधारणा स्वरूप 

जमीनदारी पद्धत

*स्वतंत्रपूर्व काळात ग्रामीण जीवनाचे ठराविक महत्वाचे अंग म्हणून जमीनदारी पद्धतीकडे पाहण्यात येत आहे.

* ठराविक प्रदेशातील जमीनदार हा जमिनीचा मालक समजला जाई. जमीनदार शेतीचे तुकडे इतरांना कसण्यास देत असे.

* लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने १७९३ साली बंगालमध्ये जमीनदारी पद्धत केली. इस्ट कंपनीला ठराविक रक्कम शेतसारा म्हणून मिळावी यासाठी शेतसारा शेतीच्या प्रगतीची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावी या हेतूने कंपनीने जमीनदार, जहागीरदार व इनामदार निर्माण केली.

महालवारी पद्धत

* महालवारी पद्धतीत जमिनीवर संयुक्त मालकी गावातील लोकांची असते. सरकार त्या गावाचा शेतसारा म्हणून ठराविक रक्कम ठरवून देत असे.

* ज्याच्याकडे जमिनीची मालकी आहे असे ते सर्व जण व्यक्तीशा किंवा संयुक्तरीत्या शेतसारयाची रक्कम सरकारकडे भरण्यास जबाबदार असते.

* अनेक वेळा एखाद्या प्रतिनिधी मार्फत शेतसारा वसूल करण्याचे आणि तो सरकारकडे जमा करण्याचे काम करत असे.

रयतवारी पद्धत 

* १७९२ साली मद्रास प्रांतात रयतवारी पद्धत सुरु झाली. रयतवारी पद्धतीत शेतकरी हाच जमिनीचा मालक असतो. त्यामुळे सरकारकडे शेतसारा जमा करण्याची पद्धत शेतकऱ्यांची असे.

* सरकार व शेतकरी यांच्यात मध्यस्त नसे. प्रत्यक्ष शेतीची मशागत करनारा हा जमिनीचा मालक असल्यामुळे उत्पादन वाढीस प्रेरणा या पद्धतीत होती.

* रयतवारी पद्धतीत शेतकऱ्याची त्याची जमीन दुसऱ्याला करण्यासाठी देण्याचा अधिकार असे.

* शेतजमिनीचा योग्य वापर करण्यासाठी आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जमीन सुधारनाणांची आवश्यकता असते.

* एशीयन ड्रामा या नोबेल पारितोषिक पुस्तकाचे प्रा. लेखक गुन्नर मिर्दाल यांनी असे मत व्यक्त केले की, [ माणूस आणि जमीन यांच्या संबंधाबाबत योजनापूर्वक व संस्थात्मक पुनर्रचना घडवून आणणे म्हणजे जमीनविषयक सुधारणा होत.

महाराष्ट्रातील भू - सुधारणा पद्धत 

* महाराष्ट्रात जमीन सुधारणा धोरणात एकवाक्यता आढळत नाही. मुंबई, विदर्भ व मराठवाडा नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यामुळे जमीन विषयक कायद्याचे स्वरूप या तिनही प्रदेशात काहीसे भिन्न होते.

* विदर्भात जहागीरदारी व मालगुजारी पद्धत होते. विदर्भ हा प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेशात होता. मराठवाड्यात जहागीर पद्धतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

* पश्चिम महाराष्ट्रात रयतवारी पद्धत होती, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे मालक कुळाकडून जमीन कसून घेत असत.

महाराष्ट्रातील कुळ कायदा 

* सन १९५० व सन १९५४ च्या कायद्याने राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील काही अपवाद वगळता जमीनदारी पद्धतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

* मध्यस्थांचे उच्चाटन करून रयतवारी पद्धत एक महत्वाचा दोष होता. आणि तो म्हणजे जमीन मालक स्वतः जमीन न कसता ती कूळाकडे देता असे.

* कुळांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी मुंबई कुळ वहिवाट अधिनियम, १९३९ आणि शेतजमीन कायदा १९४८ हे दोन महत्वाचे कायदे करण्यात आले.

* १९५५ साली व्यापक स्वरूपाचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याने [ कसेल त्याची जमीन ] हे प्रमुख उदिष्ट ठरविले होते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.

कमाल जमीनधारणा 

* जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत विषमता ही बाब आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात समर्थनीय ठरत नाही.

* समाजवादी समाजरचनेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जमिनीचे योग्य वाटप करणे आवश्यक आहे. जमीन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन आहे.

* मुठभर जमीनदाराकडे फार मोठ्या जमिनी मालकी असणे आणि लाखो व्यक्ती भूमिहीन असणे. हि बाब सामाजिक समतेच्या दृष्टीने एक प्रकारचा अडथळा असते.

* भारतातील बहुतेक सर्व राज्यात तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत कमाल धारणा कायदे लागू करण्यात आले.

जमिनीच्या कमाल धारणा मर्यादा 

* पडीक जमिनीचा प्रश्न - मोठ्या जमिनदाराकडे असणारी सर्वच जमीन लागवडीतील आणली जात नसे.

* किफायतशीर धारण क्षेत्राची निर्मिती - भारतात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे बिनकिफायतशीर धारण क्षेत्राची समस्या निर्माण झाली आहे.

* शेती उत्पादनात वाढ - धारण क्षेत्रावरील कमाल मर्यादामुळे  अतिरिक्त जमीन उपलब्द होते. त्या जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप करण्यात येते.

* भूमिहीनांची समस्या - कमाल जमीनधारणेमुळे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप भूमिहानांमध्ये आणि प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकामध्ये करणे अत्यंत समर्थनिय ठरते.

* शोषण थांबविणे - जमीनदारांचा वर्ग हा कुळाचे व भूमिहीनाचे आर्थिक शोषण करीत असतो. धारण क्षेत्रावर कमाल मर्यादा असणे हा त्याबाबत असणारा उपाय आहे.






















  







 



















0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.