सोमवार, १५ फेब्रुवारी, २०१६

मॉटेग्यू - चेम्सफर्ड कायदा [१९१९]

मॉटेग्यू - चेम्सफर्ड कायदा [१९१९] 
१९०९ मध्ये ब्रिटीश सरकारने मोर्ले मिंटो सुधारणा दिल्या होत्या. त्या सुधारणांच्या माध्यमातून हिंदी लोकांचे फारसे समाधान झाले नव्हते. तसेच सरकारविरोधी वातावरण सर्वत्र निर्माण झाले. त्यामुळे भारतीयांनी काही राजकीय सुधारणा दिल्यास काही प्रमाणात कमी होईल असे ब्रिटीश सरकारला वाटू लागले. त्यामुळेच १९१९ च्या मोन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधरणा कायदा झाला.

चेम्सफर्ड कायद्याला कारणीभूत परिस्थिती 
* १९०९ च्या कायद्यातील उणीवा
* लखनौ कायदा
* क्रांतिकारकाचे प्रयत्न
* राष्ट्रसभेची कामगिरी
* आंतरराष्ट्रीय घटनेचा परिणाम
* होमरूल चळवळ

१९१९ च्या कायद्याची कलमे 
* इंडियन कौन्सिल मध्ये पूर्वी दोन हिंदी सभासद होते. आता तिची सभासद संख्या वाढवून ८ ते १२ करण्यात आली.

* गवर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एकूण ६ सभासद होते. त्यापैकी निम्मे सभासद हिंदी असावे असे ठरविण्यात आले. या कायद्यामुळे केंद्रीय मंडळाची दोन कनिष्ठ व वरिष्ठ असे दोन सभागृहे निर्माण झाली.

* कनिष्ठ सभागृहामध्ये १४५ सभासद संख्या ठेऊन त्यामध्ये हिंदुस्तानातील वेगवेगळ्या जातीधर्मातील लोकांच्या राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

* वरिष्ठ सभागृहामध्ये ६० सभासदांच्या निश्चित करून यामध्येही काही लोकनियुक्त सभासदांची नेमणूक करावी.

* या कायद्यामुळे इंग्लंडमध्ये हाय कमिशनर फॉर इंडिया या अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली.

* यापूर्वी कायदे मंडळात अध्यक्ष गवर्नर जनरल हा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कार्य पाहत होता. परंतु या कायद्यामुळे अध्यक्ष याची निवड हि सभासदामधून करण्याचे ठरविले.

* केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे ठराविक विषय आणि प्रांतिय मंत्रीमंडळाचे ठराविक विषयाची विभागणी करण्यात आली.

* अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार सभासदांना प्राप्त झाला.

* केंद्रीय कार्यकारी मंडळ कनिष्ट सभागृहाला जबाबदार नव्हते.






















0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.