रविवार, १४ फेब्रुवारी, २०१६

मोर्ले - मिंटो सुधारणा कायदा [१९०९]

मोर्ले - मिंटो सुधारणा कायदा [१९०९]
मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा कारणीभूत झालेली परिस्थिती 
* सन १८९२ च्या कायद्याने निर्माण केलेली असमाधानाची परिस्थिती
* लॉर्ड कर्झनच्या कारकिर्दीतील दडपशाही
* राष्ट्रसभेच्या चळवळीचा परिणाम
* इंग्लंडमधील उदारमतवादी सरकार
* जहालवादी व दहशतवादी यांनी निर्माण केलेला असंतोष
* हिंदुस्तानातील बिकट परिस्थिती
* जागतिक घडामोडींचा प्रभाव
* ना. गोखल्यांची कामगिरी
* राज्यकर्त्यांची फोडा आणि झोडा नीती

मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा 
* मोर्ले मिंटो यांच्या कारकिर्दीत प्रमुख सुधारणा केल्या गेल्या.
* पहिली सुधारणा भारत मंत्र्याच्या मंडळाबाबतची होती, दुसरी गवर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाबाबतची होती, तिसरी सुधारणा हिंदुस्तानातील केंद्रीय व प्रांतीय कायदेमंडळाबाबतच
* या कायद्यात बंगाल महसूल बोर्डाचे सभासद के. जी. गुप्ता व हैद्राबादच्या निजामाचे सल्लागार सय्यद हुसेन बिलग्रामी हे होते.
* ११ मार्च १९०९ रोजी त्याचे विधेयक मंजूर होऊन २४ मार्च रोजी बंगालचे वकील जनरल लॉर्ड एस. पी. सिन्हा यांची सरकारने गवर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळावर सभासद म्हणून नेमणूक केली.
* भारतमंत्र्याच्या आदेशानुसार लॉर्ड मिंटोने सर अरुंडेल यांच्या अध्यक्षेखाली आपल्या कार्यकारी मंडळाच्या ४ सभासदांची समिती नेमली होती.
* हिंदी लोकांना राजकीय सुधारणांचा आराखडा तयार करण्याचे काम अरुंडेल समितीवर सोपवलेले होते.
* आपल्या प्रमुख शिफारशीसह लॉर्ड मिंटोने तो विलायत सरकारकडे पाठवला. त्यात आपणास हवा तो बदल करून पार्लमेंटने २१ मे १९०९ रोजी हिंदी कायदे मंडळाचा [ The India Council Act of 1909 ] मंजूर केला.

कायद्याची महत्वाची कलमे 
* केंद्रीय आणि प्रांतीय कायदेमंडळाची वाढ करण्यात आली. गवर्नर जनरलच्या मंडळाच्या सभासदांची संख्या १६ होती ती ६० करण्यात आली. गवर्नर जनरल + ७ कार्यकारी मंडळाचे सभासद आणि हे कायदेमंडळाचे ६० सभासद असे गवर्नर जनरलच्या कायदेमंडळाचे एकूण ६८ सभासद झाले.

* बंगाल, मुंबई, मद्रास, येथील कायदेमंडळातील सभासदांची संख्या २० होती ती ५० करण्यात आली. पंजाब व ब्रह्मदेश व आसामच्या कायदेमंडळाच्या सभासदांची संख्या ३० करण्यात आली.

* केंद्रीय कायदेमंडळातील ६० जादा सभासदापैकी २८ सरकारी सभासद आणि ३२ बिनसरकारी सभासद असावेत, पुन्हा ३२ बिनसरकारी सभासदांपैकी ५ सरकार सभासद व २७ लोकनियुक्त असावेत असे ठरले. सारांश २८ सरकारी सभासद + ८ कार्यकारी सभासद = ३६ सरकारी सभासद यांचे बहुमत केंद्रीय कायदेमंडळात राखण्यात आले.

* प्रांतीय कायदेमंडळात बिन सरकारी सभासदांचे बहुमत करण्यात आले. उदा - मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळात एकूण ४६ सभासद घेण्यात आले. त्यापैकी २८ बिनसरकारी होते व १८ सरकारी होते. तथापि हे बहुमत दिखाऊ होते. कारण २८ बिनसरकारी सभासदांपैकी ७ सरकारी नियुक्त होते.

* या कायद्यान्वये मुसलमनांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले. मुसलमानांचे राजकीय महत्व पाहून त्यांच्या हितसंवर्धनाच्या नावाखाली त्यांना लोकसंखेच्या प्रमाणाबाहेर प्रतिनिधित्व देण्यात आले. केंद्रीय कायदेमंडळात स्वतंत्र मतदार संघातून निवडून आलेले ६ मुस्लिम सभासद घेण्यात आले. मुंबई प्रांतासारख्या कायदेमंडळात स्वतंत्र मतदार संघातून निवडून आलेल्या सभासदांची संख्या चार होती.

* या कायद्यान्वये कायदेमंडळातील सभासदांना अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा व ते पास होण्यापूर्वी त्याच्यावर एखादा
ठराव करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

* प्रांतीय सरकारच्या कार्यकारी मंडळाची वाढ करण्यात आली. मुंबई व मद्रास यांच्या कार्यकारी मंडळाच्या सभासदांची संख्या ४ करण्यात आली. गवर्नरच्या अधिकारासाठी असलेल्या प्रांतात आणि बंगालमध्ये कार्यकारी मंडळाची निर्मिती गवर्नर जनरलने भारतमंत्र्याच्या अनुमतीने करावी असा आदेश देण्यात आला.

* सन १८९२ चा कायदा निवडणूक तत्व मानत नव्हता. स्थानिक संस्थानकडून शिफारशी झालेल्या लोकांच्या नियुक्त्या सरकार कायदेमंडळावर करी. म्हणजे शिफारस केले गेलेले लोक हे सरकारनियुक्त असत.

मोर्ले मिंटो सुधारणांचे परीक्षण 
* सुधारणा देण्यामागची सरकारची भूमिका
* लोकशाहीचा बाह्य देखाव्वा तैयार झाला
* कायदेमंडळातील हिंदी सभासदाची कुचंबना
* अप्रत्यक्ष निव्द्निक पद्धतीचा दोष
* निवडणुकीच्या पातात्रेसंबंधी जुलुमी नियम
* सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांना डावलले
* मुसलमानाच्या स्वतंत्र मतदारसंघाचा घातक परिणाम
* सुधारणांची जमेची बाजू
































0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.