मंगळवार, १६ फेब्रुवारी, २०१६

सायमन कमिशन [१९२७]

सायमन कमिशन [१९२७] 
* हिंदी लोकांना कशा सुधारणा हव्यात यासाठी सायमन कमिशन नियुक्त केले होते.
* हे हिंदी लोकांसाठी आनंदाची गोष्ट होती, तरीदेखील कमिशनच्या विरोधात त्याचे कारण म्हणजे सर्व सभासद इंग्रज होते.
* शिवाय स्वताच्या देशाची राज्यघटना ठरविण्याचा अधिकार देखील इंग्रजांना हिंदी माणसापासून हिरावून घेतला होता.
* त्यामुळे संपूर्ण हिंदुस्तांमध्ये सायमन परत जा, सायमन परत जा, अशा घोषणा केल्या गेल्या.
* लाला लजपतराय हे त्याच्यात अग्रणी होते.

सायमन कमिशनच्या शिफारशी 

* सायमन कमिशने लगातार दोन वर्षाच्या कालावधीत हिंदुस्तानासाठी कशी राज्यघटना असावी. या बाबतीत आपला रिपोर्ट तयार करून मे १९३० मध्ये तो जाहीर करण्यात आला.

* प्रांतातील द्विदल राज्यपद्धती रद्द करून सर्व खाती लोकप्रतिनिधीच्या ताब्यात द्यावीत.

* प्रत्येक खात्याचा मंत्री कायदेमंडळात जबाबदार असून कायदा व सुव्यवस्थेचा जबाबदारीबद्दल गवर्नरकडे अधिकार असते.

* राज्यातील अल्पसंखेतील हक्काचे रक्षण करण्यासठी गवर्नर कडे भरपूर अधिकार असावे.

* विशिष्ट लोकांनाच मतदानाचा अधिकार देवून जातीपंथानुसार राखीव मतदारसंघ असावे.

* केंद्रीय कायदे मंडळातील काही सभासद अप्रत्यक्ष निवडून द्यावे.

* हिंदुस्तानापासून मुंबई व ब्रम्हदेश हे प्रदेश वेगळे करावे.

* केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या कमीत कमी २००  जास्तीत जास्त २५० ठेवावी.

* सरकारी कर्मचारी हे कायदेमंडळाचे सभासद नसावे.

* अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे.

* राज्यघटना हि लवचिक असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार ब्रिटीश सरकारला असावा.

 









0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.